नीति आयोग की बैठक में पीएम ने आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है

• नीति आयोग की बैठक में वर्चुअल शामिल हुए सीएम

रायपुर @ news-36.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठवीं बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित थे।
@ news-36. को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफ ल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। 
किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। कोविड के दौरान भी, भारत ने कृषि क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि देखी। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। हमारे उत्पादों का अपव्यय यथासंभव कम होना चाहिए और हमें भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

@ news-36 बैठक में इन विषयों पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई चर्चा 

• केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत ढांचा और सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय (कोस्टल) राज्य इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। ब्लू (समुद्र) अर्थव्यवस्था के निर्यात में असीमित अवसर हैं। हमारे तटीय राज्यों को इसके लिए अतिरिक्त पहल क्यों नहीं करनी चाहिए?
• कृषि से लेकर, पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है।
• भारत के व्यवसायों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहिए। यह हमें वैश्विक अवसरों को हासिल करने में मदद करेगा। 
• हमें निवेश के सभी स्रोतों को इस क्षेत्र से जोडऩा होगा। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में एक रॉ (कच्ची) मछली का निर्यातक है। क्या हम बड़े पैमाने पर प्रसंस्कृत मछली उत्पादों का निर्यात नहीं कर सकते हैं?
• नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों की हिस्सेदारी 40त्न है और इस प्रकार, राज्यों और केंद्र को अपने बजट को सिंक्रोनाइज करना चाहिए और प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
• केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए।
• आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे।
• कॉपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पिटेटिव कॉपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, बल्कि डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे।

@ news-36. इन मुख्यमंत्रियों ने लिया बैठक में हिस्सा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  सहित अन्य शामिल हुए।