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मेडिकल संचालकों को मेनटेन करना होगा इन दवाइयों की बिक्री का रजिस्टर

February 21, 2021 / News36 desk

 

  • डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित दवाई की बिक्री कानूनी अपराध
  • कलेक्टोरेट में हुई कार्यशाला

दुर्ग @ News -36. जिला न्यायालय के सभागार में ड्रग इंस्पेक्टर्स एवं मेडिकल स्टोर संचालकों की कार्यशाला हुई। जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रतिबंधित दवा और नशे से संबंधित सामग्री के सेवन से शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों मे नशे की प्रवृति बढ़ रही है। इसकी वजह से परिवार टुट रहे हैं। नशे की प्रवृति से अपराध लगातार बढ़ रहे है। नशा उन्मूलन के संबंध में जागरूकता लाए जाने के उद्वेश्य से ही दुर्ग जिले के दो गांवों रसमड़ा एवं सेलूद को वर्तमान में चिंन्हांकित किया गया है। जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नशा से पीडि़त व्यक्ति/परिवार को समझाइश दी जा रही है कि वे नशा छोड़ दें।
न्यायाधीश श्रीवास्तव ने दवा व्यावसायियों और मेडिकल संचालकों को बिना किसी डॉक्टरी पर्ची के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं करने का आग्रह किया । डाक्टरी पर्ची लेकर आने वालों को क्षमता अनुसार केवल उतनी ही दवा देने की सलाह दी , जितनी पर्ची में संख्या वर्णित हो।
कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने कहा कि कानून सबको मालूम है। प्रथम बार हम आपको कानून की जानकारी देते हैं। ड्रग एक्ट नहीं आया था। तब भी कार्रवाई होती थी, एन.डी.पी.एस एक्ट में इसी की परिभाषा दी गई है। एन.डी.पी.एस एक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि छ.ग. के सभी जिलों में सिर्फ 01 ही एन.डी.पी.एस कोर्ट है। दवाओं में पाई जाने वाली स्नायु निश्चेतक पदार्थों की जानकारी देते हुए कोकीन की उपलब्धता एवं उसकी अधिकता से मानव स्वास्थ्य पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। अधिनियम की धारा-8, 19, 21  के संबंध में भी उन्होंने जानकारी देते हुए मेडिकल स्टोर्स संचालकों को स्वापक औषधि अधिनियम की शर्तों का कडा़ई से पालन करने पर भी जोर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नियम के विरू़द्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने पर एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत कठोर सजा का प्रावधान है।
मेडिकल संचालकों को मेनटेन करना होगा रजिस्टर
न्यायाधीश ने प्रतिबंधित दवाओं के संबंध में रजिस्टर संधारण करने की सलाह दी। जिसमें डाक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, दवा कितनी मात्रा में दी जानी है, का स्पष्ट उल्लेख करने कहा।  प्रतिबंधित दवाएं शेड्यूल एक्स के तहत अलग स्थान पर संधारित किए जाने तथा उसकी चाबी संस्था के संचालक के पास ही रखे जाने की बात कही जिससे वो गलत लोगों के हाथों से दूर रहें।
नशा मुक्ति केन्द्र संचालित करने वाली संस्था कल्याणी की ओर से काउंसलर संजय देशमुख ने  नशे में गिरफ्त व्यक्तियों को नशे से बाहर लाने के उपाय बताया। नशा मुक्ति केंद्र में एक माह का कोर्स पूरा के बाद मूल जीवन शैली में वापस लौटने की बात कही। मंच संचालन न्यायाधीश आकांक्षा सक्सेना ने किया।

 

News36 desk

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