सरकार ने मंडी शुल्क की दर को किया कम, इस फैसले से दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश के व्यापारियों की लाखों की होगी बचत

• सरकार के फैसले से दुर्ग-भिलाई अनाज किराना व्यापारियों में हर्ष
• अब व्यापारियों को प्रदेश के बाहर से आयात अनाज पर 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2021 तक 2.20 रुपए के बजाय 50 पैसे की दर से देना होगा मंडी शुल्क
  
  भिलाई @ News-36. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्ग-भिलाई, रायपुर, बिलासपुर सहित प्रदेश के अनाज किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दुर्ग-भिलाई के अनाज किराना व्यापारी संघ की मांग पर मंडी शुल्क की दर को 50 पैसे कर दिया है। अब अनाज और किराना व्यापारियों को  1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2021 तक  100 रुपए की खरीदी पर 50 पैसे की दर से मंडी शुल्क देना होगा। 
  इस संबंध में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सयुंक्त सचिव केसी पैकरा ने आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत आयतित सामग्री पर प्रत्येक 100 रुपए पर 50 पैसे की दर से मंडी शुल्क नियत किया है। 
  इनका रहा विशेष योगदान
  व्यापारियों की मांग को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और मंडी शुल्क को कम कराने में दुर्ग संघ के अध्यक्ष सुभाष बाकलीवाल, दाल मिल के अध्यक्ष राधेश्याम भूतड़ा, भिलाई लिंक रोड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, संतोष गुप्ता, दुर्ग-भिलाई अनाज किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल, रुपेश अग्रवाल, गोविंद कुकरेजा का विशेष योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में शासन-प्रशासन तक व्यापारियों की मांग को रखी गई। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात कर मंडी शुल्क को पूर्व दर को लागू कराने की मांग की गई थी। उनकी मांग पर ही सरकार ने मंडी शुल्क को कम किया है। 
  @ News-36. लाखों रुपए की होगी बचत
  अनाज किराना व्यापारी संघ का कहना है कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों की लाखों रुपए की बचत होगी। सरकार ने 1 अप्रेल 2019 से प्रदेश में कृषि उपज मंडी विभाग ने मंडी शुल्क 2.20 फीसद किया था।  इससे पहले मंडी शुल्क 70 पैसे था। ये इस मंडी शुल्क संघ के बैनर तले दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासुपर सहित अन्य शहरों के व्यापारियों ने मंडी शुल्क का बहिष्कार किया था। अनाज ट्र्रेडर्स वालों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन पुरनलाल अग्रवाल एवं कार्यकारी अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को अवगत कराने के बाद शुल्क नहीं देने का निर्णय लिया गया था। उनके नेतृत्व में ही सरकार से लगातार राज्य के बाहर से आयात किए  हुए अनाज-दलहन लगने वाली मंडी शुल्क को कम करने की मांग कर रहे थे।
• @ News-36. एकता पैनल इसी तरह करता रहेगा काम
  एकता पैनल के प्रमुख पदाधिकारी किशोरी लालजी कोठारी, जितेन्द्र धाड़ीवाल, पुुरुषोत्तम टावरी, जिनेश जैन, कन्हैया सोनी, सुनील गुप्ता,  प्रदीप खंडेलवाल, प्रमोद अग्रवाल, सुभाष बाकलीवाल दुर्ग, सतीश अग्रवाल गोविंद कुकरेजा, अर्जुन सचदेव, अभिषेक मित्तल, निर्मल बाफना, त्रिलेश समडिय़ा ने सभी व्यापारियों को आभार जताया है। इसी तरह से भविष्य में व्यापारिक हितों में काम करने की बात कही है। पैनल के पदाधिकारियों ने सभी व्यापारियों से मई 2020 तक 50 पैसे की दर से बकाया का भुगताने की आग्रह किया है।