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चूना खदान और कोल ब्लॉक्स की नीलामी जल्द, केन्द्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने मांगे 4100 करोड़

रायपुर @news-36. छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय नीति के तहत प्राथमिकता वाले कोल ब्लॉक्स की नीलामी का प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में अगले 2-3 माह में लौह अयस्क और चूना पत्थर के 16 नए ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। केन्द्रीय खान व कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ वर्चुअल बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया। सीएम ने छत्तीसगढ़ द्वारा 2014 के पूर्व संचालित निजी कोयला खदानों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वसूल किए गए 4100 करोड़ रुपए जल्द हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।

जोशी ने राज्य सरकार की कार्रवाई की ने सरहाना करते हुए कहा कि केंद्र के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। सीएम ने तारा कोल ब्लॉक को सीएमडीसी के लिए आवंटित करने या इसकी अनुपलब्धता होने पर रायगढ़ स्थित डोरेसरा, झारपालम और जरेकेला में से किसी कोल कोयला ब्लॉक को आरक्षित करने की आवश्यकता जताई। जोशी ने राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी के बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के खनन के लिए एनएमईटी के फंड का उपयोग करते हुए पर्यवेक्षण के लिए एजेंसी का प्रस्ताव भेजने कहा।

केन्द्रीय मंत्री ने सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेकर इसका समाधान करने का भरोसा दिया। लौह अयस्क के खदानों से लम्प और फाइन अयस्क की रायल्टी दरों में अत्यधिक भिन्नता होने और आरओएम का भी अलग से रायल्टी दर तय करने का अनुरोध किया। इस पर केन्द्रीय मंत्री ने राज्य से प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण की सराहना की। एसईसीएल की खदानों में ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य को देने की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया।

प्रभारी मंत्री को डीएमएफ में बनाएं पदेन अध्यक्ष
मुख्यमंत्री ने डीएमएफ में कलेक्टरों की जगह जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन दिया। खान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औसत विक्रय मूल्य के स्थान पर नेशनल मिनरल इंडेक्स के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अपना पक्ष रखा। तब जोशी ने आश्वस्त किया कि किसी भी व्यवस्था को लागू किए जाने के पहले यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार को राजस्व क्षति नहीं होगी।

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