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बिजली बिल को लेकर जबरन हो हल्ला मचा रहे हैं भाजपाई- प्रवक्ता जावेद

भिलाई. बिजली बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जावेद खान ने मनगढंत ड्रामा करार दिया है। प्रवक्ता जावेद का कहना है कि भाजपा के लोग आम जनता को गुमराह करने के लिए फिल्म की पटकथा लिखकर शूटिंग की जा रही और स्लैब चेंज करने का अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के चार भागो में विखंडन के बाद वितरण के लिए स्थापित छग राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शुरू से ही छग राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर ही उपभोक्ताओं से संबंधित नियम को लागू करता है। और ये आज से नहीं ,भाजपा के 15 साल के शासन काल में बनाई गई नियम का पालन किया जाता रहा है। जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को अपने साल भर की बिजली की खपत की बिलिंग के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना की जाती है।

 

औसत खपत यूनिट के बिल के दो गुणा के बराबर होता है अतिरिक्त सुरक्षा निधि

विगत वर्ष अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक के 12 माह के खपत के औसत युनिट का दो गुणा बिल का पैसा अतिरिक्त सुरक्षा निधी के नाम से कंपनी अपने पास रखती है। जब उपभोक्ता की खपत बढ़ती है तभी यह सुरक्षा निधी भी बढ़ती है। जो की सभी उपभोक्ताओं का उनकी खपत के आधार पर अलग अलग है। और यह सैप साफ्टवेयर के माध्यम से अक्टूबर 2022 के बिल में नियमानुसार जोड़ा गया है। या फिर साफ शब्दों मे कहा जाए तो कंपनी 12 महीने में से दो माह का बिल की राशि सुरक्षा निधि के तौर पर अपने पास रखती है। उस राशि का उपभोक्ताओं को ब्याज भी दिया जाता है।

 

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इस नियम के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई है। वह भलीभांति जानते और समझते हैं। इसलिए उन्होंने ड्रामा और शूटिंग करने के लिए बड़ी ही बेवकूफाना अंदाज में भाजयुमो को आगे किया और अपनी अज्ञानता का परिचय देते हुए जनता को झूठ परोस रही है।प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ किया है और विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं को बकायदा उसका प्रमाण पत्र भी दिया है। पिछले तीन सालों में प्रत्येक उपभोक्ता का हज़ारों रुपया माफ हुआ है। अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो नियामक आयोग के आदेश पर ही हो हल्ला मचा कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

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अतिरिक्त सुरक्षा निधि का प्रावधान भाजपा शासन से

प्रवक्ता जावेद का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि का प्रावधान पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन काल में लागू किया गया था। तब से विद्युत वितरण कंपनी में यह नियम चला रहा है। उसी नियम के मुताबिक ही हर साल कुल खपत के आधार सुरक्षा निधि का आंकलन किया जाता है। डिमांड यूनिट से ज्यादा खपत होने पर अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा करवाया जाता है,लेकिन भाजपाई यह दिख नहीं रहा है। बेहतर होता कि भाजपाई पेट्रोल ,डीजल, खाद्य तेल, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमत को लेकर आम जनता को राहत दिलाने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार से कोई कारगर कदम उठाने की मांग उठाते।

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