रायपुर @ news-36. छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ पुरानी पेंशन की मांग National Old Pension Restoration United Front (नोप्रुफ) के राष्ट्रीय मंचो पर सदैव जोर शोर से उठाते आया है। 2004 के बाद से पूरे देश में पुरानी पेंशन को समाप्त कर अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है,जिसके तहत कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी हिस्सा और उतना ही राशि नियोक्ता की ओर से National Securities Depository Limited (एनएसडीएल) में Contributory Pension Scheme(CPS)खातों में जमा की जाती है। जबकि 2019 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस अंशदायी पेंशन योजना से कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत और नियोक्ता की ओर से देने वाली अंशदान को 14 फीसद कर दिया है ताकि उसके पेंशन खाते में पहले से ज्यादा राशि जमा हो, किंतु आदेश के दो वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ में एनएसडीएल में 10 फीसद राशि ही जमा हो रही है।
तत्काल आदेश जारी करने की मांग
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे,प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा,उपाध्यक्ष सुनील सिंह,डॉ सांत्वना ठाकुर,विष्णु शर्मा ने मांग की है कि छ्ग शासन भी शिक्षकों सहित समस्त कर्मचारियों के प्रान खाते में 14फीस राशि तत्काल जमा करने की मांग की है। प्रातांध्यक्ष दुबे का कहना है कि पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही 14फीसद अंशदायी जमा हो यह भी हमारा अधिकार है
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी,प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि रिटायरमेंट पश्चात कर्मचारी को यही जमा मैच्योरिटी राशि से कुछ राशि दी जाती है और कुछ राशि को रोककर उसी राशि से पेंशन दी जाती है। प्रान खातों में ज्यादा राशि जमा नही होने से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पश्चात मिलने वाली सीपीएस पेंशन राशि अत्यंत नगण्य है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है,जिसका एकमात्र हल पुरानी पेंशन को लागू करना है, परन्तु जब तक पुरानी पेंशन लागू न हो अंशदायी पेंशन योजना में होने वाले सुधारो को तत्काल प्रदेश में लागू करें। ताकि 14फीसद राशि जमा होने से पहले से कुछ ज्यादा राशि जमा होगी।
