बिलासपुर @ news-36. उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने स्मार्ट सिटी को लेकर तल्ख टिप्पणी की.न्यायाधीश ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा राज्य, गोबर राज्य है. न्यायाधीश मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एम.एम.पी. वाटर स्पोट्र्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की है.
इन्होंने लगाई है याचिका
एमएमपी वाटर स्पोट्र्स ने बिलासपुर हाईकोर्ट में स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर में वाटर स्पोट्र्स के दोबारा टेंडर करने को लेकर याचिका लगाई है.याचिका में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया है.
टेंडर मामले में हुई सुनवाई
बूढ़ा तालाब रायपुर में वाटर स्पोट्र्स का टेंडर पूर्व में एम.एम.पी वाटर स्पोर्टस् को दिया गया था, लेकिन कुछ बाद विभाग ने इसी कार्य इसका दोबारा टेंडर निकाले जाने पर एमएमपी वाटर स्पोट्र्स न्यायालय चले गए. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जहां स्मार्ट सिटी रायपुर, नगर निगम रायपुर और वाटर स्पोट्र्स से जुड़े तथ्यों पर बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने यह टिप्पणी की.
स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने की तल्ख टिप्पणी
