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विशेष पिछड़ी जनजाति के युवक-युवतियों को शासकीय नौकरी देने के लिए विभाग ने जारी किया आदेश

सीएम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग ने किया अमल

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अमल कर लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित शासकीय नौकरी देने के लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी है।

बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार को जशपुर जिला के बगीचा में भेंट-मुलाकात के दौरान पहाड़ी कोरवा समुदाय से संबंध रखने वाली युवती संजू पहाड़िया द्वारा नियमित सरकारी नौकरी की मांग की थी। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं का सर्वे करवाकर उनकी पात्रता अनुसार नियुक्ति देने की घोषणा की थी। करीब 24 घंटे के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल कर दिया है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति की जिलेवार सर्वे सूची तैयार की थी। इस सूची के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित पात्र युवाओं का आंकड़ा 9623 है। इन सभी 9623 शिक्षित युवाओं को ही योग्यता अनुसार शासकीय विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जाएंगी। इस पर शासन ने सालाना वार्षिक व्यय लगभग 346.43 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है।

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छग में सात विशेष पिछड़ी जाति

बता दें कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा एवं कमार समेत पांच जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। राज्य शासन की ओर से पंडो एवं भुंजिया जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार से प्रदेश में कुल सात जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है।

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