नई दिल्ली @ News-36.केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने एक आदेश जारी कर सभी राज्यों से कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामले से उत्पन्न हालात के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीद को लेकर विशेष निगरानी रखने कहा है।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड सहित अभी कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कफ्र्यू तो कहीं धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। जहां नाइट कफ्र्यू है। वहां आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। जहां लॉकडाउन है। वहां ढील दिए जाने पर लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलेंगे। ऐसे में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग सकती है। दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के साथ उसका स्टॉक भी कर सकते हैं। इससे मुनाफाखोरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक वस्तुओं की विशेष निगरानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आवश्यक चीजों की कीमतें न बढ़ें,मानिटरिंग के लिए विशेष टीम बनाए राज्य सरकारें
