HomeAdministrationशासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री के अलावा अन्य वस्तुएं

शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री के अलावा अन्य वस्तुएं

  • हर जिले में शुरू होंगे मॉडल उचित मूल्य दुकान
  • उपभोक्ताओं को मिलेंगी बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सहित अन्य सुविधाएं
  • खाद्य सचिव ने की पीडीएस, धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की समीक्षा

रायपुर. शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चांवल, नमक, शक्कर के अलावा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। शासन ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस तरह का एक मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने का निर्णय लिया है। ये दुकानें जिलों में चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएंगी।

खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने शनिवार को खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जहां उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मॉडल उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट आदि की सुविधा भी दी जाएंगी।

बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नवीन धान खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। सभी जिलों में राईस मिलों के पंजीयन का कार्य पूर्ण कर धान का उठाव तेजी से किया जाए।खाद्य विभाग के संचालक सत्यनारायण राठौर ने बैठक में कहा कि नवम्बर की राशन सामग्री का भण्डारण समय पर करने के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक की गणना की कार्रवाई सभी जिलों द्वारा पूर्ण कर ली जाए।

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उन्होंने कहा कि राशनकार्डों में आधार सीडिंग के लिए शेष सदस्यों की कार्रवाई माह में पूर्ण करने कहा। नवीन जिलों में प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उचित मूल्य दुकानों के संचालन को आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक बनाये जाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार नवीन योजनायें उचित मूल्य दुकानों में लागू की जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, कस्टम मिलिंग तथा विभाग के अन्य मुद्दों पर विस्तृत प्रशिक्षण भी अधिकारियों को इस मौके पर दिया गया। इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई।

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खाद्य सचिव वर्मा ने कहा कि बैठक में खाद्य विभाग के अपर संचालक राजीव जायसवाल, अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त संचालक दयामणी मिंज, विक्रमराम भगत, नागरिक आपूर्ति निगम के कंपनी सचिव संदीप अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक संतोष अग्रवाल एवं प्रदेश के सभी खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारी उपस्थित थे।

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