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आरआई को शोकॉज नोटिस, रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करने वाले कर्मचारी की वेतनवृद्धि में लगाई रोक

संभागायुक्त महादेव कावरे ने अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

दुर्ग. संभागायुक्त महादेव कावरे ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय दुर्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कानूनगो शाखा के लिपिक द्वारा उपस्थिति पंजी हस्ताक्षर नहीं होने पर श्री कावरे ने नाराजगी जताई और अधिकारी को लिपिक फुलसिंग पुलस्त की एक वेतनवृद्धि राेकने के आदेश दिया। अधिकारियों को नियमित तौर पर उपस्थिति पंजी की जांच करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त में अधिकारियों को शाखाओं में कर्मचारियों के टेबल पर नेम प्लेट अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए। लोक सेवा केन्द्र कर आवेदनों को समय सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी मुकेश रावटे को निर्देशित किया।  प्रतिलिपि शाखा एवं सूचना के अधिकार शाखा में दस्तावेजो के अव्यवस्थित रख-रखाव पर नाराजगी व्यक्त की और  कर्मचारियों को दस्तावेजाें को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए।

न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाए

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त दुर्ग संभाग द्वारा न्यायालय तहसीलदार दुर्ग, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग एवं नायब तहसीलदार के प्रकरणों का अवलोकन किया गया, जिस दौरान कार्यालय तहसीलदार में कुल 2333 प्रकरण (जिनमें तहसीलदार दुुर्ग में 1699 प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में 567 प्रकरण एव नायब तहसीलदार न्यायालय में 176 प्रकरण) लंबित पाए गए लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर प्रकरण के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए साथ ही समय-सीमा के बाद के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के तौर पर निराकरण हेतु तहसीलदार दुर्ग प्रकाश सोनी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सुश्री प्रेरणा सिंह को निर्देशित किया गया। कावरे ने सीमांकन के प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी रावटे को निर्देशित किया।

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तहसील कार्यालय प्रकरणों की जानकारी लेते हुए संभागायुक्त

7 साल में नहीं हुआ जमीन का सीमांकन

कातुलबोर्ड निवासी भगतराम से श्री कावरे ने समस्या के संबंध में जानकारी ली गई, आवेदक ने बताया कि त्रुटि सुधार के आवेदन पिछले कई माह  से लंबित है, जिस पर संभागायुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी श्री रावटे को 15 दिवस के भीतर त्रुटि सुधार किए जाने का निर्देश दिया, इसी प्रकार कसारीडीह निवासी गुप्ता द्वारा बताया गया कि सीमांकन का प्रकरण विगत 07 वर्षों से लंबित है, जिनमें आज पर्यन्त तक कार्यवाही नही की गई है, जिस पर संबंधित राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग में अधिवक्ता चंद्रकांत चंदेल, ज्योति, अनुराधा बक्शी, युगेश्वर देशमुख, टुना हाजरा, शरील खान से न्यायालयीन प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की गई, श्री कावरे द्वारा अधिवक्ताओं को राजस्व न्यायालय के प्रकरणों को ऑनलाईन वेबसाईट के माध्यम से भी अवलोकन किए जाने का सुझाव दिया गया।

उपस्थित अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों द्वारा न्यायालयीन प्रक्रियाओं में संतुष्टता व्यक्त की गई एवं कार्यालय परिसर में बैठक व्यवस्था हेतु कक्ष प्रदान करने की मांग की गई जिस पर कार्यालय परिसर में तत्काल स्थल चयन करने अनुविभागीय अधिकारी रावटे को निर्देश दिए गए एवं प्रेरणा सिंह अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग को तहसील परिसर में महिला वॉशरूम व्यवस्था सुधार के लिए निर्देशित किया गया।

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