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गांव वालों ने दी ऐसी जानकारी कि मुख्यमंत्री भी रह गए अवाक, कहा- महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सभी का धन्यवाद …

दुग्ध उत्पादक अपनी समिति बना लें, संग्रहण केंद्र बनाकर खरीदी पर विचार करेगी सरकार- मुख्यमंत्री

कांकेर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत शुक्रवार को भानुप्रतापपुर विधानसभा के गितपहर में चौपाल लगाई। जहां मुख्यमंत्री ने शीतला माता की पूजा कर प्रदेश की सुख-शांति की कामना की और 5 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 83 देवगुड़ियों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

चारामा के किसान भूषण साहू से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि,दूध उत्पादन करने वाले किसान सामूहिक रूप से अपनी समिति बनाकर यह कार्य करें और समिति के माध्यम से अपना दूध एकत्रित करें तो संग्रहण केंद्रों के माध्यम से इसकी खरीदी की सुविधा दी जा सकती है। किसान भूषण ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं दूध का व्यवसाय करता हूं। क्षेत्र में दूध खरीदी केंद्र होता और शासकीय दर पर खरीदी होती तो हमें और भी सुविधा होती।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियों के माध्यम से यदि यह पहल की जाए तो इसका परीक्षण कर संग्रहण केंद्र बनाने पर सरकार विचार कर सकती है ताकि संग्रहण केंद्रों के माध्यम से दूध खरीदी की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गितपहर के किसानों को कहा कि समितियों के माध्यम से कार्य करना काफी उपयोगी होता है क्योंकि शासन की अनेक योजनाएं समितियों को बढ़ावा देने बनाई गई हैं।

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कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के गितपहर में मुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल

खेती में हुआ लाभ तो लेने लगे डबल फसल

महेश निषाद ने कहा कि 49 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिल गई। खेती अब मेरे लिए फायदे का सौदा बन गई है। अब मैं डबल फसल लेना लगा हूँ। गितपहर में हितग्राही गिरधारी लाल ने बताया कि खेती कैसे करता, पट्टा नहीं था। वनाधिकार पट्टा मिला तो खेती करनी आरंभ कर दी। अब दो एकड़ में खेती कर रहा हूँ। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से फसल का अच्छा मूल्य मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरे जीवन में आपकी वजह से खुशहाली आई है। संतोष देवेंद्र ने कहा कि मैं 14 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मेरा डेढ़ लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त में 26 हजार मिले हैं। मुख्यमंत्री जी, खेती मेरे लिए फिर से खुशहाली ले आई है।

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दोनों हाथ से विकलांग भारती की मदद के निर्देश

भानुप्रतापपुर विधानसभा के गितपहर में भी हमेशा की तरह मुख्यमंत्री का संवेदनशील चेहरा दिखा। दोनों हाथ से दिव्यांग लड़की भारती ने कहा कि दिव्यांगता की वजह से काफी समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को मौके पर ही निर्देशित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएं प्राथमिकता से हल की जाएं। दिव्यांगजनों को शासकीय सुविधाओं का नियमित लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी निरंतर मानिटरिंग की जाए।

 

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मुख्यमंत्री ने गितपहर में विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

गितपहर में की मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा

मुख्यमंत्री ने गितपहर में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। चारामा में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा की। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने के निर्देश भी दिये, कलेक्टर इसके लिए स्थान चिन्हांकित करेंगे। इसके साथ ही बासनवाही और बारगरी में उपस्वास्थ्य केंद्र निर्माण की घोषणा भी की। भानुप्रतापपुर विधानसभा के सभी देवगुड़ी और घोटुल के प्रस्ताव स्वीकृत करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।

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दुर्ग कोंदल के लोगों ने दी महत्वपूर्ण 

भेंट-मुलाकात के दौरान दुर्गकोंदल के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 13 साल में यहां एक स्कूल भवन नहीं बन पाया। खुले आसमान के नीचे स्कूल लगता है। इससे बच्चों को परेशानी होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज, आप सभी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश और जल्द स्कूल भवन का निर्माण शुरू कराने कहा।

जाति प्रमाण पत्र नहीं बना

स्थानीय किसान धरम सिंह नरेटी ने बताया कि उसका एक लाख 13 हज़ार का क़र्ज़ा माफ़ हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीण से पूछा कि जाति प्रमाणपत्र बना की नहीं, रामदेव ने मुख्यमंत्री को बताया की उनका जाति प्रमाणपत्र हल्बा जाति का नहीं बन पाया है, पुराना रिकार्ड नहीं मिलने की वजह से हमारे दो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि दस्तावेज ना हो तो ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित करने से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा।

जमीन के बदले जमीन

ग्राम मेड़ो निवासी किसान गणेशराम ने बताया कि पुलिया बनने के बाद भी अधिग्रहित जमीन पर मुआवज़ा नहीं मिला है, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ है, जिसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है। किसान की समस्या का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जमीन के बदले जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया

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