रायपुर. छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के विधायकों ने सदन में विधानसभा का घेराव करने पहुंंचे कार्यकर्ताओं को रोके जाने के मामले को लेकर हंगामा और विधानसभा के पहुंच मार्ग को पुलिस ने बैरीकेडिंग कर रास्ते को डायवर्ट करने पर विरोध जताया। सदन में इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बहस हो गई।
विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को विधानसभा आने से रोका जा रहा है। बसपा विधायक इंदु बंजारे और विधायक धर्मजीत सिंह ने भी पुलिस द्वारा रोके जाने की शिकायत की। गृहमंत्री ने कहा- किसी को भी नहीं रोका जा रहा है। इस पर बीजेपी विधायक रंजना साहू और कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के बीच तीखी बहस हो गई।
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि, किसी विधायक को रोके जाने की बात नहीं है। हंगामा बढ़ता गया तो सीट से उठकर विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने ताम्रध्वज साहू से कहा कि अधिकारियों से कहिए कि विधायकों को न रोका जाए। किसी विधायक को विधानसभा आने से रोका नहीं जा सकता।
सूपेबेड़ा पर विपक्ष के नेताओं ने कहा साफ पानी नहीं दे पा रही है सरकार इसलिए लोगों की मौत हुई है। इस पर मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि, पानी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। ये सुनकर अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक ने हंगामा कर दिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अब तक सरकार सूपेबेड़ा के लोगों की मदद नहीं कर पाई। इस हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने विधानसभा के प्रश्नकाल समाप्ती की घोषणा कर दी।
विधानसभा में दिनभर की कार्यवाही
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में कोविड काल के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह बोले, यह सही है, कुछ परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर आंदोलनरत है, पर यह सही नहीं की अधिकारी कर्मचारी अपने रिश्तेदारों को अनुकंपा नियुक्ति दे रहे। सरकार के समक्ष जो भी शिकायत आई है उनका समाधान किया गया है।
सदन की कार्यवाही 5 मिनट को स्थगित हुई इसके बाद फिर शुरू हो गई। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने फिर उठाया रास्ता रोकने का मामला, कहा- विधायकों को विधानसभा आने से रोका जा रहा है।भाजपा विधायकों ने सदन में पीएम आवास के मुद्दे पर स्थगन लाया है। कहा, प्रदेश में 16 लाख पीएम आवास नहीं बने। हितग्राहियों को आवास का लाभ नहीं मिलने से लोगो को दिक्कतें हो रही है। स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की है
शून्यकाल
विधायक शिवरतन शर्मा, आज लाखों वंचित हितग्राही पीएम आवास की मांग पर राजधानी के सड़क पर उतरे हैं।
विधायक धरमलाल कौशिक, 2015 में योजना की शुरुआत हुई, पर इस सरकार में यह योजना अधर में है।
विधायक अजय चंद्राकर, सदन में आवास पर सही बात नहीं हो रही है।
विधायक रजनीश सिंह, जो पात्र हितग्राही थे वो आज दर दर भटक रहे हैं।
विधायक रंजना साहू, 2022 तक आवास बन जाना था, पर नहीं बने, परेशान जनता आज विधानसभा घेरने आई है।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ये क्रांतिकारी योजना है, देश के हर प्रदेश में गरीबों के लिए मकान बन रहा, कांग्रेस के सरकार में आवास का काम ठप है।
मंत्री अमरजीत भगत, गरीबों से प्रेम था तो केंद्र से मिलने वाली राशि क्यों घटा दी गई।
अब जानिए प्रश्नकाल में क्या हुआ…
सत्तापक्ष के विधायक धनेंद्र साहू- अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना की जानकारी मांगी। 3 वर्षों में योजना के अंतर्गत कितनी लागत के कार्य स्वीकृत हुए हैं…किस ग्राम के कार्य के लिए निविदा मंगाई गई किन-किन गांव में कार्य बंद पड़ा है ?
मंत्री गुरु रुद्र कुमार – अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम वार जानकारी देते हुए कहा 13 ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य प्रारंभ होना अभी शेष है। सभी गांव में जल जीवन मिशन योजना का कार्य स्वीकृत किया गया है। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसको हैंडओवर किया जाता है कोई कंप्लेन आती है इसका निदान होता है अभी भी शिकायत हो तो उसे दिखा दिया जाएगा।
विधायक धनेंद्र साहू – क्षेत्र में कई ऐसे गांव जहां जल के स्त्रोत नही है, स्त्रोत उपलब्ध कराए, कई स्थानों में टंकी की व्यवस्था नहीं महज सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है।
मंत्री गुरु रुद्र कुमार – कई प्रकार की योजनाएं होती है, नल जल योजना, स्पॉट जल योजना गांवों के अनुसार योजनाएं बनती है, मंत्री ने सदन में की घोषणा पहले पानी टंकी बनेगा तब आगे का कार्य होगा।
बिलासपुर विधायक शैलेष पांडे- बिलासपुर जिले के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निविदाएं को लेकर उठाया सवाल – कहा कार्य के अपूर्ण होने के क्या कारण है? कितने समय में पूर्ण हो जायेगा?
मंत्री रुद्र गुरु ने दिया जवाब – पिछले 2 वर्षों में जल जीवन मिशन द्वारा बिलासपुर जिले को 107.88 करोड़ राशि का आहरण सीमा जारी की गई है। अभी तक से 28 योजना के कार्य पूर्ण है…484 कार्य अपूर्ण है। मंत्री ने कहा टेंडर प्रक्रिया की वजह से लेट हो रहा है। हर योजना की समय सीमा अलग होती है। सरकार के रहते रहते विधायक जी की चिंता दूर हो जायेगी।
