रायपुर @ News-36. प्रथम नियुक्ति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमानवेेतन, वेतन विसंगति, आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, 28 फीसदी डीए जैसे 14 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के सदस्य शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आज वर्चुअल विरोध प्रदर्शन किया। 14 सूत्री मांग लिखी हुई अलग-अलग पाम्पलेट की तख्तियों को हाथों में लेकर वीडियो कान्फ्रेस के माध्यम से आपस में जुड़े और अपनी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ब्लाक और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
महासचिव धर्मेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम राज्य स्तरीय ज्ञापन प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में मुख्य सचिव और शिक्षासचिव को ज्ञापन सौंपा गया। विसंगतियों और एलबी संवर्ग के शिक्षकों की उपेक्षा के चलते हो रही आर्थिक हानि व अन्य अव्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की मांग की गई। साथ ही मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने की जानकारी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी,उपाध्यक्ष सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,सहसचिव सत्येंद्र सिंह,प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा और प्रवक्ता गजराज सिंह शामिल थे।
वर्चुअल प्रदर्शन में यह हुए शामिल
संगठन मंत्री विवेक शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र गजेंद्र,घनश्याम पटेल,अतुल अवस्थी,अजय वर्मा,जिलाध्यक्षगण प्रहलाद जैन,शिवेंद्र चंद्रवंशी, सन्तोष मिश्रा,दिनेश राजपूत, कुलदीप सिंह,शैलेष सिंह, प्रदीप पांडेय, रवि मिश्रा, संतोष शुक्ला, विनय सिंह, हिमन कोर्राम, दीपक वेंताल, भोजराज पटेल,भानु प्रताप डहरिया,यादवेंद्र दुबे, उपेंद्र सिंह,जोगेंद्र यादव,विनय सिंह, सर्वजीत पाठक, पवन दुबे,ओमप्रकाश खैरवार,कृष्णराज पांडेय सहित प्रदर्शन में शामिल हुए
ये है 14 सूत्री मांग
- शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षक ( पंचायत/नगरीय निकाय)संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर वरीष्ठता, पदोन्नति व क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए।
2.समस्त शिक्षक संवर्ग (विशेष रूप से सहा. शिक्षक)की वेतन विसंगति का निराकरण कर केंद्रीय वेतनमान /वन स्टेप-अप वेतनमान प्रदान किया जाए।
3.मंहगाई भत्ते की लंबित 16त्न की किश्त व अंतर की राशि का भुगतान किया जाए।
4.गृहभाड़ा भत्ता का भुगतान 7 वें वेतनमान के अनुरूप किया जाए।
5.शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के लंबित अनुकंपा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए।
6.कोविड काल में मृत शासकीय कर्मचारियों के एक आश्रित परिजन को समस्त नियम व शर्तें शिथिल कर अनिवार्यत: शासकीय सेवा प्रदान की जाए।
7.संस्था प्रमुख सहित पदोन्नति के समस्त पद अविलम्ब भरे जाए।
8.स्वैच्छिक स्थानांतरण अविलम्ब प्रारंभ किया जावे।कोविड से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए।
9.आपसी स्थानांतरण पर लगी अघोषित रोक को हटाया जाए।
10.पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू की जाए।
11.पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता अंशदान केंद्र व म.प्र.की तरह 10 फीसद के स्थान पर 14त्न किया जाए।
12.एल.बी. संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति हितलाभ उपादानों – ग्रेच्युटी,अवकाश नकदीकरण आदि के समुचित व समयसीमा में निराकरण किए जाए।
- संविलयन के पूर्व के लंबित सत्वों का अविलंब भुगतान व लंबित सी.पी.एस. राशि का संबंधितों के खाते में अविलंब अंतरण किया जाए।
14.पदनाम के साथ एल.बी. प्रत्यय के अनावश्यक और अनुचित परंपरा पर रोक लगाई जावे ।राजपत्र में उल्लेखित पदनामों का ही प्रयोग किया जाए। 2 वर्ष से अधिक की अवधि में संविलयन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त अवधि का वेटेज देते हुए वेतन भुगतान किया जाए।
